CSC Bijli Bill Collection Scheme | Up Electricity Bill Maafi OTS Yojana 10% Extra Comission VLE Society

मध्यांचल और उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना: बड़ी राहत का मौका मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बकाया बिजली बिलों के समाधान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की घोषणा की है। यह योजना उपभोक्ताओं को बकाया बिलों का निपटारा करने का एक आसान और लाभकारी अवसर प्रदान करती है।

CSC VLE के लिए अतिरिक्त कमीशन

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के सभी उपखण्ड के ग्राहको के लिए मान्य!

योजना की शुरुआत और अवधि

  • यह योजना 15 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी।
  • योजना को तीन चरणों में विभाजित किया गया है:
    1. पहला चरण: 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024
    2. दूसरा चरण: 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025
    3. तीसरा चरण: 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025

योजना के मुख्य लाभ

  1. सरचार्ज में छूट:
    बकाया उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100% तक छूट मिल सकती है।
  2. किश्तों में भुगतान की सुविधा:
    जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए किश्तों में भुगतान का विकल्प उपलब्ध है।

पात्रता

  • योजना का लाभ घरेलू (LMV-1), वाणिज्यिक (LMV-2), निजी संस्थान (LMV-4B), और औद्योगिक (LMV-6) श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा।
  • इसमें वे उपभोक्ता भी शामिल हैं जिनके कनेक्शन स्थायी रूप से कट चुके हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया

  • उपभोक्ताओं को पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट (www.uppcl.org) पर जाना होगा।
  • पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य हैं।

CSC VLE के लिए प्रोत्साहन

सीएससी (जन सुविधा केंद्र) और अन्य एजेंसियों को योजना में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

  • प्रोत्साहन राशि:
    • ₹2000 तक के भुगतान पर ₹20 प्रति लेन-देन।
    • ₹2000 से अधिक के भुगतान पर संकलित राशि का 0.5%।
    • अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन राशि।

योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

  • योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रेस नोट, सोशल मीडिया, और अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।
  • प्रत्येक खंड और उपखंड स्तर पर उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य और लाभ

  • बिजली बिल बकायेदारों को राहत प्रदान करना।
  • पुराने विवादित और लंबित मामलों का समाधान करना।
  • बिजली वितरण कंपनियों के लिए राजस्व वसूली में सुधार करना।

निष्कर्ष

यह योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। सभी पात्र उपभोक्ता जल्द से जल्द पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाएं। यह न केवल उनके वित्तीय बोझ को कम करेगा, बल्कि बिजली विभाग के लिए राजस्व संग्रहण को भी मजबूत बनाएगा।

Important Links

  1. Digital Seva Portal: https://digitalseva.csc.gov.in/
  2. Bijli Bill Mafi OTS Scheme: https://csc.vlesociety.com/ots-scheme-in-up-bijli-bill-mafi-yojana/
  3. VLE Society App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vlesociety&hl=en_IN