इस पोस्ट में क्या है?

CSC New Project | Pre-litigation advice through CSCs | CSC Nyaya Sahayaks & CSC as Tele Felicitation Centre | VLE Society

देश भर में पूर्व-मुकदमा सलाह को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत, सीएससी एसपीवी और भारत सरकार के न्याय विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), न्याय सहायकों और टेली-लॉ फ्रंटलाइन कोऑर्डिनेटरों (टीएफसी) के माध्यम से पूर्व-मुकदमा सलाह प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। यह सहयोग सभी नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, कानूनी सहायता और समर्थन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एमओए हस्ताक्षर समारोह की शोभा श्री संजय कुमार राजेश, प्रबंध निदेशक और सीईओ, सीएससी एसपीवी, और श्री नीरज कुमार गायगी, संयुक्त सचिव, न्याय तक पहुंच (ए2जे), न्याय विभाग, ने बढ़ाई। न्याय के अंतर को पाटने और नागरिकों को कानूनी संसाधनों से सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता इस साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है।

इस ऐतिहासिक अवसर को देखने और यह जानने के लिए वीडियो देखें कि यह पहल समय पर और सुलभ कानूनी सलाह प्रदान करके लाखों लोगों के जीवन में कैसे अंतर लाएगी।

MoA signed between #CSC SPV & Department of Justice, GoI on Tele-Law: Reaching the Unreached for FY 2024-25 under #DISHA. The partnership intends to provide pre-litigation advice through CSCs, Nyaya Sahayaks, & Tele Felicitation Centre.